२०८३ असार ४, बिहीबार ०७:४०
मधेश प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गति चालु आर्थिक वर्षमा निकै सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको केवल २१.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
चालु खर्चतर्फ केही प्रगति देखिए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्च भने अपेक्षाभन्दा निकै कम रहेकाले आलोचना बढन थालेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ३१ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख २९ हजार १८० रुपैयाँ पूँजीगत बजेट रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म ४ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख ७ सय ७२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रतिशतका आधारमा हेर्दा पूँजीगत खर्च १३.७६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । त्यस्तै, १५ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख २१ हजार ८२० रुपैयाँ चालु बजेट मध्ये प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ६६ करोड ६६ लाख ५३ हजार ३५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल चालु बजेटको ३६.२२ प्रतिशत हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मधेश प्रदेशका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्ण का अनुसार मन्त्रालयगत खर्चको तुलनामा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको ४७.६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। विपरीत रूपमा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सबैभन्दा पछाडि रहेको छ, जसले कुल बजेटको ५.५७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लाई दिएको थियो। उक्त मन्त्रालयका लागि १६ अर्ब ५८ करोड ७० लाख ८४ हजार ७३८ रुपैयाँ पूँजीगत बजेट छुट्याइएको थियो। तर हालसम्म मन्त्रालयले ३ अर्ब ३३ करोड १० लाख ४५ हजार ३६१ रुपैयाँ अर्थात १९.६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय का लागि विनियोजित ३ अर्ब ८७ करोड ६६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये ३५ करोड ४७ लाख ७७ हजार १३ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ९.१५ प्रतिशत हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय ले २ अर्ब ६५ करोड २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये ६ करोड ५६ लाख ३७ हजार २३१ रुपैयाँ खर्च गर्दै २.४२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लाई विनियोजन गरिएको २ अर्ब २१ करोड ९२ लाख ५९ हजार १८० रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये १० करोड ९६ लाख ३८ हजार ५२२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन ४.९४ प्रतिशत बराबर हो । अन्य मन्त्रालयहरूको पूँजीगत खर्च पनि उत्साहजनक देखिएको छैन।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय ले ५.४२ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ले ०.५८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ले १९.२८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ले १४.३४ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय ले १३.२३ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय ले ९.५४ प्रतिशत तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले ११.६४ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । संवैधानिक तथा अन्य निकायहरूको खर्च अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ ।
मधेश प्रदेशसभा ले कुल बजेटको ४५.१७ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोग ले ६९.७६५ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय ले ४९.७२ प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ले ४१.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । बजेट खर्च सुस्त भएको विषयमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट भने फरक व्याख्या गरिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले जनमत (जेनजी) आन्दोलन तथा निर्वाचन प्रक्रियाका कारण बजेट कार्यान्वयन ढिला भएको बताएका छन्।
साथै अधिकांश विकास आयोजना टेन्डर प्रक्रियामार्फत सञ्चालन भइरहेकाले धेरै योजनाको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको र त्यसकै कारण पूँजीगत खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्चको दर उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने दाबी गर्दै असार मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ११ महिना बित्दा पनि बजेट खर्चको अवस्था अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर देखिएपछि प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता, योजना कार्यान्वयन र विकास बजेट परिचालनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। अब आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारले कति गति समात्छ भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ ।
